डिजिटल नवाचारों से सशक्त हो रहा सुशासन, तकनीक आधारित विकास में अग्रणी बन रहा छत्तीसगढ़

सेवा सेतु, भारतनेट, AI और डिजिटल कनेक्टिविटी से नागरिकों को मिल रहीं आसान सेवाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को नई दिशा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग लगातार तकनीक आधारित पहल कर रहा है।

विभाग के सचिव अंकित आनंद और चिप्स (CHiPS) के सीईओ मयंक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में नागरिक-केंद्रित सेवाओं, डिजिटल अधोसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और नवाचार आधारित शासन व्यवस्था को तेजी से मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत डिजिटल नागरिक सेवा मंच बन चुका है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं।

पिछले ढाई वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 78 लाख से ज्यादा का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, क्यूआर कोड, व्हाट्सएप और एसएमएस अपडेट जैसी सुविधाओं से नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 1,273 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

वहीं, भारतनेट फेज-3 के तहत 3,928 करोड़ रुपये की परियोजना से ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी।

युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सीएम आईटी फेलोशिप शुरू की गई है। इसके तहत 50 स्थानीय युवाओं को IIIT नया रायपुर के सहयोग से उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और शासकीय विभागों में कार्यानुभव दिया जा रहा है।

विभाग ने बताया कि खनिज ऑनलाइन 2.0, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, पारस पोर्टल, बस्तर मुन्ने पोर्टल और डिजिटल द्वार जैसे प्लेटफॉर्म सुशासन को मजबूती दे रहे हैं।

साथ ही छत्तीसगढ़ AI मिशन के तहत AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा लैब की स्थापना की जा रही है। सरकार का लक्ष्य तकनीक को जनहित, पारदर्शिता और समावेशी विकास का माध्यम बनाकर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी डिजिटल राज्यों में स्थापित करना है।