संदेश गुप्ता@धमतरी। (Dhamtari) जिले के आरक्षक उज्जवल दीवान ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत नगर सैनिकों की दयनीय स्थिति एवं आर्थिक रूप से परेशान नगर सैनिकों के बारे में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए अपनी बातें रखी है।
(Dhamtari) वास्तव में आज छत्तीसगढ़ में कार्यरत नगर सैनिकों को वेतन के नाम पर केवल 12987 रुपये दिया जाता है जो न्याय संगत नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने नगर सैनिकों के जवानों लिए आरक्षक के समान, समान काम समान वेतन लागू कर दिया है। (Dhamtari) भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों के हित को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 बार पत्राचार कर चुके हैं।
जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया है। यह उदासीनता छत्तीसगढ़ शासन की समझ से परे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पाटन के विधायक थे। विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्राचार कर अनुशंसा किए थे।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतनमान दिया जाये। जबकि अन्य राज्य जैसे पंजाब-हरियाणा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हिमाचल में जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू कर आरक्षक के बराबर समान काम मिलना चालू होगा गया है। उसी परिपालन में छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों को भी न्याय संगत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षक के समान काम, समान वेतन की तर्ज पर वेतनमान दिया जाए। दुर्ग जिला के नगर सैनिक राजेश तुरतुरिया के आत्महत्या के सम्बंध में न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का काम की पहल की सभी जनसमुदाय संगठन और कर्मचारी प्रशंसा कर रहे हैं।
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