रायपुर. तीन दिवसीय रायगढ़ दौरे से सीएम आज राजधानी रायपुर लौटे है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीपैड में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए. रायगढ़ दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि रायगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हुआ. जिसमें अभी रायगढ़ खरसिया, धरमजयगढ़ और लैलूंगा यह सारे विधानसभा कंप्लीट हुए. सभी जगह सभी शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक लिए बहुत सारे विकास कार्य के डिमांड थे. लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ. रायगढ़ में मुख्य रूप से सड़कों की हालत ठीक नहीं है खासकर जो खदान एरिया हैं. बड़ी गाड़ियां चलने के कारण सड़के खराब हुई है. सारे कामों की स्वीकृत दी गई हैं. बरसात के बाद काम को प्रारम्भ किया जाएगा। एक अच्छी बात हुई है कि आत्मानंद स्कूल और बैंकों की जबरदस्त डिमांड आदिवासी क्षेत्रों में हुई है. उसकी भी घोषणा मैंने की है, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को दूर न जाना पड़े. उनके व्यवस्था के लिए हमारी जो नीति है कृषि की नीति हो लघु वन उपज संग्रहण की नीति लोगों के काम आ रहा है और लोगों के पास में पैसा पहुंच रहा है. इसके लिए बैंकिंग की बहुत जरूरत है।
छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समुदाय में शामिल होने पर सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि 15 सालों में मात्रात्मक त्रुटि सुधरी है। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। तब आखरी बार उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उस समय केंद्र में उनकी सरकार थी। तब भी वह नहीं सुधरा। लोग आंदोलन करते रहे। सौरा जनजाति के आंदोलन में मैं खुद गया था। हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। फिर हम लोगों ने 2021 में नीति आयोग की बैठक में पहल की. बैठक में इस मामले को उठाया तब जाकर यह पूरा हुआ। चाहे वह नवगछिया किसान हो सौरा हो गोंड हो त्रुटि की वजह से हमारे आदिवासी भाइयों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाते थे। जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी। उच्च स्तर के पढ़ाई में सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती थी। जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण से और साथ ही कई योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पाते थे। लाखों युवा ऐसे मात्रात्मक त्रुटि के कारण वंचित रह गए थे। अब जनजाति समुदाय में शामिल होकर लाभ उठा पाएंगे।
छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें को रद्द होने पर कहा कि केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं हैं. आम जनता को इससे लगातार परेशानी हो रही है। जब से रेल यातायात शुरू हुई है तब से सरकार ने रेल बंद नहीं किया। आंदोलन चलते बंद हो जाए या साधारण एक-दो दिन के लिए बंद हो जाए। महीनों महीनों तक सैकड़ों ट्रेनें बंद हो जिससे गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन उनकी परेशानी से उन्हें लेना देना नहीं है। सेवा इनके एजेंडे में नहीं है. इनका एजेंडा पैसा कमाना है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महँगा हो गया है. कोयला ढुलाई से तो तो फायदे में ही रहेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वह बंद है, जो ट्रेनें चलती है कई कई घंटे लेट चलती है। यातायात से जुड़े सबसे बड़ी व्यवस्था ट्रेन हैं, उनको यह कमजोर कर रहे हैं और उसको यह देर सवेर बेचने की तैयारी कर रहे हैं. कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जितने भी देश में खदान हैं. उनकी पूर्ति नहीं कर पा रही है. ट्रेनें रद्द करने के बाद भी कोयले का आयात दूसरे देश से हो रहा हैं. यहां कोयला तीन चार हजार प्रति टन है तो बाहर में कोयला 18000 प्रति टन है और इसी कारण से बिजली का उत्पादन वहां महंगा हो रहा है। अभी वह थोड़ा बढ़ा है आगे और बढ़ेगा। क्योंकि कोयला 18000 प्रति टन में खरीदेंगे तो बिजली फिर महंगी होगी।
गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री सहित आठ विधायक भाजपा में शामिल होने पर कहा भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का लगातार चीरहरण कर रही है. शासकीय सेंटर एजेंसी उनका दुरुपयोग कर रही है. धनबल का दुरुपयोग कर रही है. खरीद-फरोख्त कर रहे हैं. महाराष्ट्र भी देखा मध्यप्रदेश में भी देखा गोवा में तो यह दूसरी बार है. पिछले चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिली थी और वह सरकार बना लिए थे. इस बार फिर खरीद-फरोख्त किए हैं तो अब भारतीय जनता को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है जितना इन्होंने काम किया है मैं समझता हूं की इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकली है. ताकि लोकतंत्र की मजबूती प्रदान किया जा सके.
