मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की: प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
रायपुर। रायपुर में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा उनके क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस, ई-अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, टीबी मुक्त भारत अभियान, सेवा सेतु और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी आवश्यक है। योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूरे हों और आम जनता को उनका लाभ मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्य सचिव ने विभागों में रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल की गतिविधियों और भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बैठक में विभिन्न विभागों में मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।
समीक्षा बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह एवं जेल, महिला एवं बाल विकास, वित्त, जनसंपर्क, स्कूल शिक्षा, परिवहन, नगरीय प्रशासन, पर्यटन, कौशल विकास, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की दिशा में प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करें।
