रायपुर। (Chhattisgarh) आज एक दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालयान प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि और किसान के हित मे तीन कानून बनाये हैं. छत्तीसगढ़ में किसानों की तरफ से या पक्ष की तरफ से कोई सवाल है तो उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है. आजादी के बाद से किसानों को इस अधिकार से वंचित किया गया. (Chhattisgarh) वह अपने उत्पाद अपने क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता.
(Chhattisgarh) कानून में संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर चर्चा थी. किसानों के इस मुद्दे पर कांग्रेस और हमारी सोच एक जैसी थी. मंडियों में खरीदारी जारी रहेगी. लेकिन मंडी के बाहर किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है.देश मे कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी. पूरे देश मे 7 हजार मंडियों में से करीब 1 हजार मंडियां ई मंडी से जोड़ी जा चुकी है. पूरे देश मे 8600 करोड़ रुपये मंडी शुल्क के रूप में आता है. केंद्र सरकार आज भी कहीं भी राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
कांग्रेस के विरोध में डॉक्टर संजीव बालयान ने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है. ये कानून किसान को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है. कांग्रेस पार्टी से मैं ये जवाब चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया था
छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून को बायपास नहीं कर सकती. राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है. हां राजनीति करने का अधिकार जरूर है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसानों को बहकाना चाहते हैं. वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. इंस्पेक्टर राज को खत्म करने ये कानून लाया गया है.
केंद्रीय राज्यमंत्री ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर काम केंद्र सरकार से क्यों कराना चाहती है. अगर केंद्र ही सब काम करेगी तो भूपेश बघेल क्या करेंगे. हम भूपेश बघेल को जिम्मेदारियों से नहीं भागने देंगे,राज्य सरकार समय से पहले धान की खरीदी शुरू करें,
डॉक्टर संजीव बालयान ने कहा कि पहले व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद नहीं ले सकता था. अब व्यापारी सीधे किसानों से एग्रीमेंट कर सकता है. इस एग्रीमेंट से किसान कभी भी बाहर आ सकता है लेकिन व्यापारी बाहर नहीं आ सकता. फसल का नुकसान होने पर भी किसानों को नुकसान नहीं होगा.
डॉक्टर संजीव बालयान ने कहा कि मैं आज पूरे दिन रायपुर में हूँ. कृषि कानून को लेकर किसी को भी शंका है. किसी भी राजनीतिक दलों को, किसान संगठनों को मुझसे आकर मिले.
मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. राज्य को कानून बनाने का नहीं राजनीति करने का अधिकार है. यहां सिर्फ राजनीति किया जा रहा है, कृषि बिल पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है.
-
-
-
-
-
-
