CG : त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2022 : उपनिर्वाचन के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण, निर्वाचन के लिए 1500 मतदान कर्मी नियुक्त
रायपुर । राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत 28 जून को होने वाले मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन संबंधित सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निग अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लगभग 240 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 255 मतदान केंद्र बनाए गए है। सभी मतदान दल अपने-अपने मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। लगभग 1500 मतदान कर्मी नियुक्त किये गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में 5 मतदान कर्मी, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी और एक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्दशों का भी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान के पहले और मतदान के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पूर्णतः पालन हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था की समीक्षा की गई। मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। जनपद सदस्य पद के लिए पीला, सरपंच पद के लिए नीला और पंच पद के लिए सफेद रंग के मतपत्र होंगे। मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल में छाया, पेयजल, ईमरजेन्सी लाईट व अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है। स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतगणना प्रक्रिया, सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा तथा निर्वाचन परिणामों अधिसूचित करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। पंच एवं सरपंच पदों के निर्वाचन परिणामों को अधिसूचित करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जनपद सदस्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अभिहित अधिकारी होंगे।
उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन के लिए 28 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् मतगणना केन्द्रों में ही मतगणना होगी और आवश्यक होने पर 29 जून, बुधवार अपरान्ह 3 बजे से तहसील/खण्ड मुख्यालयों में मतगणना होगी। निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को प्रातः 9 बजे से खंड मुख्यालयों में होगी।
