राजनीतिरायपुर

Congress ने कहा- भाजपा की मोदी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिया धोखा, भूपेश सरकार ने दिया सहारा

रायपुर।  (Congress)छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, राज्य निर्माण के बाद यह पहला अवसर है।

जब राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल ने विधानसभा के बाहर सरकार के फैसलों को साराहतें हुए भूपेश सरकार एवं

वनमंत्री मोहम्मद अकबर का तेंदूपत्ता संग्राहकों को बीमा सुरक्षा योजना लागू करने के फैसले को मुक्त कंठ से सराहना

करते हुए फैसले का स्वागत किया है।

प्रदेश कांग्रेस(Congress) प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने भाजपा मोदी सरकार पर आदिवासी विरोधी,

वनवासी विरोधी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि, 15 वर्षों की रमन

सरकार में आदिवासी विरोधी निर्णय से गरीब आदिवासी जनता का शोषण किया जाता रहा।

अब तेंदूपत्ता संग्राहको को बीमा योजना में दी जाने वाली राशि को बंद करना धोखा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के 2 साल तेंदूपत्ता संग्राहको के बोनस

लाभांश छात्रवृत्ति व बीमा से वंचित करने के आरोपो को खंडन करते हुए कहा कि, तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए

छात्रवृत्ति योजना की शैक्षणिक वर्ष 2017-18 तथा 2018-2019 की कोई भी राशि वितरण के लिए शेष नहीं है।

असत्य बयानी के लिए खेद व्यक्त करें।

(Congress)आदिवासी हितेषी कौन है यह प्रदेश की जनता देख रही है।

वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल महोदया को पत्र लिखकर तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए, लिये गए तेंदूपत्ता संग्राहक

परिवारों को अनुदान सहायता, नवीन योजना, उनके बच्चों की लंबित छात्रवृत्ति दिये जाने और प्रोत्साहन राशि प्रदान

करने के फैसलों से अवगत कराया है।

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राज्यपाल महोदया का धन्यवाद पत्र लिख सराहना करना यह प्रमाणित करता है कि, भूपेश सरकार में लिये जा रहे फैसले

जनहितकारी सर्वभौमी हैं।

बता दें कि, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लंबित छात्रवृत्ति की राशि जारी करने की,

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर तथा विकलांगता की स्थिति में अनुदान सहायता देने के लिए

नवीन विभागीय योजना प्रारंभ करने जा रही है।

साथ ही त्तेदूपत्ता संग्रहण सीजन वर्ष 2018 हेतु प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि वितरण का निर्णय लिया जा चुका है,

जिसका शीघ्र वितरण किया जाना है।

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