राजधानी में सरकारी काम के लिए आधार अनिवार्य नहीं, वोटर आईडी और पासपोर्ट से भी मिलेगी सुविधा

दिल्ली सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को किया स्वैच्छिक; आधार नहीं होने या सत्यापन से इनकार पर किसी नागरिक की सरकारी सेवा नहीं रोकी जाएगी

दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को पूरी तरह स्वैच्छिक करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्रों के जरिए भी अपनी पहचान सत्यापित करा सकेंगे। सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

आधार के अलावा ये दस्तावेज होंगे मान्य

अधिसूचना के मुताबिक, आधार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी सेवाओं के लिए पहचान सत्यापन में अब दूसरे सरकारी दस्तावेजों का भी विकल्प मिलेगा। जिन नागरिकों के पास आधार कार्ड नहीं है या जो इसके जरिए सत्यापन नहीं कराना चाहते, वे वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। संबंधित विभागों को ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

UCDP पर भी लागू होगा नियम

यह व्यवस्था यूनिफाइड सिटिजन डेटा प्लेटफॉर्म (UCDP) से जुड़ी सेवाओं पर भी लागू होगी। यानी इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए भी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल आधार सत्यापन नहीं कराने के कारण किसी नागरिक को सरकारी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता।

सहमति के बिना नहीं होगा सत्यापन

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नागरिक की सहमति के बिना आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला आधार प्रमाणीकरण (सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम-5 के तहत लिया गया है।

सरकार ने माना है कि आधार से सब्सिडी और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होती है और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलती है। हालांकि, नई व्यवस्था में नागरिकों की सहमति और पहचान के वैकल्पिक साधनों को प्राथमिकता दी गई है।

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