National: अनिल देशमुख मामले में क्या है मेरी स्थिति?, मुंबई के पूर्व पुलिस अफसर सचिन वाजे ने सीबीआई कोर्ट से पूछा

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके निजी सहायक और सचिव संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को आज मुंबई की अदालत में आरोपी से मंजूरी देने वाले सचिन वाजे के साथ पेश किया गया।

पिछले हफ्ते अदालत ने वाज़े को इस शर्त पर माफ़ी दी थी कि देशमुख और अन्य के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत हैं, वे उनके पास होंगे। सुनवाई के दौरान वाजे की ओर से पेश हुए वकील रौनक नाइक और आरती कालेकर ने कहा ”मामले में चार नंबर के आरोपी को चार्जशीट नहीं किया गया है और उसे आरोपमुक्त माना जा रहा है.”

न्यायाधीश ग्वालानी ने कहा कि आरोपपत्र अदालत के समक्ष दायर नहीं किया गया है और चूंकि संबंधित कागजात अभी भी प्रक्रियाधीन हैं, इसलिए वह मामले में कुछ नहीं कह सकते। एजेंसी ने कोर्ट की रजिस्ट्री में जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसके सिर्फ 59 पेज कोर्ट के पास थे. हालांकि, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, सचिन वाजे ने पूछा: मामले में मेरी स्थिति क्या है?

न्यायाधीश ने मामले में सरकारी वकील से कहा, “मुझे इस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कागजात यहां नहीं हैं। उनका सवाल सही है। सरकारी अभियोजकों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए और फिर मुझे बताना चाहिए।

जवाब में, अभियोजक सुमेध वानखेड़े ने कहा, “वह अभियोजन पक्ष के गवाह हैं। तब वाजे  ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन दायर करने का फैसला किया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

हालांकि, जज ने कहा, “चार्जशीट को भूल जाइए। चूंकि आपने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया है और माफ कर दिया गया है, तो मुझे जमानत का प्रावधान दिखाएं। प्रथम दृष्टया, आपको ट्रायल के अंत तक प्रक्रिया के अनुसार जमानत नहीं मिल सकती है। सीबीआई ने उसकी क्षमा केवल इस शर्त पर स्वीकार की है कि वह कुछ शर्तों का पालन करेगा। मान लीजिए वह नहीं करता है, तो क्या होता है? जब तक वह अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता, तब तक वह जेल में रहेगा। उसकी स्थिति एक आरोपी की बनी रहेगी।

वाजे फिर भी जमानत अर्जी पर कायम रहे और अदालत ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच  न्यायाधीश डीपी शिंगडे ने स्पष्ट किया कि अदालत अब सीबीआई की नामित अदालत नहीं रह गई है।

इस अदालत को अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से संबंधित मामले सौंपे गए हैं, जबकि तीन अन्य नामित सीबीआई अदालतें हैं। आपके मामले में चार्जशीट कोर्ट रूम नंबर 48 को सौंपी गई है, इसलिए बाकी की कार्यवाही अब वहीं होगी।  न्यायाधीश ने समझाया कि मामले में सभी रिमांड आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है और अदालत के पास अब मामले का फैसला करने की शक्ति नहीं है। न्यायाधीश ने कहा सभी अनुपालन किए जा चुके हैं। सभी कागजात संबंधित मामले में भेजे जाएंगे।

न्यायाधीश ने आगे प्रत्येक आरोपी के जेल एस्कॉर्ट पार्टी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें तुरंत कोर्ट रूम नंबर 48 में ले जाया जाए।