GST काउंसिल की 44वीं बैठक, ब्लैक फंगस की दवा टैक्स पर नहीं लगेगा टैक्स, कोरोना वैक्सीन पर 5%, ऑक्सीजन भी सस्ती
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर की दर को कम कर दिया. जीएसटी काउंसिल(GST Council) ने मंत्री समूह की सिफारिशों को आज स्वीकार कर लिया है.
जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने कोरोना वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी को बरकरार रखा है.वहीं ब्लैक फंगस (black fungus) के इलाज में काम आने वाली Amphotericin B दवा पर जीएसटी की दर शून्य कर दी है. वहीं Tocilizumab पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है, जबकि Remdesivir और अन्ए एंटी-कॉग्लैंट दवा जैसे कि Heparin पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.
देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज. ऑक्सीजन से लेकर टेस्टिंग किट तक सस्ती
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी. काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है. इसी के साथ हैंड सैनेटाइजर और थर्मामीटर पर भी जीएसटी को 5% कर दिया गया है. इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है.
कल तक आएगा नोटिफिकेशन
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एंबुलेंस इत्यादि पर कर की दर को 30 सितंबर 2021 तक के लिए ही कम किया है. ये नई दरें नए बने सामान के लिए होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे जुड़ी अधिसूचना कल तक जारी हो जाएगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक
जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की.
28 मई को हुई थी GST काउंसिल की बैठक
इससे पहले 28 मई को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी. उस बैठक में कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से जीएसटी वसूला जाए, इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया था. तब बैठक में इसके लिए आठ सदस्यों का एक मंत्री समूह बनाया गया था. मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में वाले इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी. आज बैठक में इन्हीं सिफारिशों पर निर्णय किया गया.
