छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से युवाओं और किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में हुए बड़े बदलाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को औद्योगिक और रोजगार हब बनाने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया।

स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता

नई नीति के तहत जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से खास आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और युवाओं का पलायन रुकेगा।

किसानों को मिलेगा हाईटेक खेती का साथ

अब हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को भी उद्योग की तरह बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को तकनीकी मदद, उपकरण और जानकारी मिल सकेगी, जिससे खेती ज्यादा फायदे की होगी।

खेल और शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य में खेल अकादमी और प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे खिलाड़ियों को अच्छा मंच मिलेगा। साथ ही, अच्छी यूनिवर्सिटी खोलने पर सरकार प्रोत्साहन देगी ताकि छात्र यहीं पढ़ाई कर सकें।

गांवों में भी रोजगार की संभावना

अब हर ब्लॉक में ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस यूनिट को मान्यता दी जाएगी। इससे गांवों में भी तकनीकी रोजगार मिलेंगे।

पर्यटन और होटल व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा

बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में होटल और रिसॉर्ट खोलने के नियम आसान किए गए हैं। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

कपड़ा उद्योग को मिलेगा खास प्रोत्साहन

टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने वालों को अब दोगुना लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों को अधिक काम मिलेगा।

लॉजिस्टिक और परिवहन होंगे आसान

नई लॉजिस्टिक नीति से पूरे राज्य में माल ढुलाई आसान होगी। इससे व्यापारियों की लागत घटेगी और काम तेज़ होगा।

दिव्यांगजनों को मिलेगा ज्यादा लाभ

दिव्यांगजनों की परिभाषा को व्यापक बनाकर उन्हें अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह एक समावेशी कदम है।

रक्षा और एयरोस्पेस में निवेश को बढ़ावा

राज्य अब रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में भी निवेश को आकर्षित करेगा और इसके लिए विशेष पैकेज देगा।

निजी औद्योगिक पार्कों को मदद

“प्लग एंड प्ले” फैक्ट्रियों और निजी औद्योगिक पार्कों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार सहायता देगी।

रहने और सुविधाओं का भी ध्यान

अब उन इलाकों में जहां सुविधा नहीं है, वहाँ निजी CBSE स्कूल और मिनी मॉल (मल्टीप्लेक्स) खोलने पर विशेष मदद मिलेगी।

प्रदेश में संतुलित विकास का लक्ष्य

यह नीति सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह नीति सिर्फ उद्योगों को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य, किसानों की ताकत और समाज में न्याय का साधन भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के सबसे बड़े निवेश स्थलों में शामिल होगा।