दक्षिण बस्तर का एकमात्र ट्रक यूनियन BTOA का काम ठप, वन विभाग ने एनएमडीसी का काम रोका, 144 करोड़ रुपए के बकाए पर बवाल, 4 दिन से थमे हैं हजारों ट्रकों के पहिए
दंतेवाड़ा। वन विभाग और एनएमडीसी के बीच खनन क्षेत्र का ट्रांसपोर्टिंग परिवहन का बकाया को लेकर विवाद उठा है। वन को लगभग 144 करोड़ रुपए की टीपी एनएमडीसी द्वारा विभाग को खनन क्षेत्र से लोह अयस्क परिवहन के एवज में एनएमडीसी द्वारा नहीं दी गई है।
दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला लोह अयस्क खदान से लोह अयस्क का परिवहन बीते मंगलवार से सड़क मार्ग से पूरी तरह से बन्द है। इसके चलते 1000 ट्रक बचेली और किरन्दुल बीटीओए कार्यालय के नजदीक सड़क पर लाइन से खड़े है। शुक्रवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रैक लोह अयस्क भरी ट्रेन को रोकते हुए 4 टीपीबुक भी जब्त करने की खबर है।
144 करोड़ रुपए एनएमडीसी पर बकाया
वन विभाग और एनएमडीसी के बीच खनन क्षेत्र की टीपी (ट्रांसपोटिंग परिवहन )पिछले समय का बकाया को लेकर यह पूरा विवाद उठा है। वन विभाग का कहना है कि लगभग 144 करोड़ रुपए की टीपी एनएमडीसी द्वारा विभाग को खनन क्षेत्र से लोह अयस्क परिवहन के एवज में एनएमडीसी द्वारा नहीं दी गई है, जिसके चलते वन विभाग ने अब ट्रकों और रेल से लोह अयस्क परिवहन के लिए टीपी (अनुज्ञा पत्र) जारी करना बंद कर दिया है। इधर परिवहन की टीपी बन्द होते ही एनएमडीसी में अफरा तफरी मच गई। एनएमडीसी के कर्मचारी वन विभाग बचेली दफ्तर पहुंचकर मामले को संभालने में जुटे हैं।
एनएमडीसी को रोजना करोड़ों का आर्थिक नुकसान
यहां से प्रतिदिन लगभग 200 ट्रक सड़क मार्ग से लोह अयस्क भरकर ट्रांसपोटिंग होती हैं, तो रोजना लगभग 15 से 18 रैक ट्रेन मालगाड़ी से बचेली और किरंदुल परियोजना से मिलाकर लोह अयस्क भरकर विशाखापटनम जाती है। अगर परिवहन पूरी तरह रुकता है तो एनएमडीसी को रोजना करोड़ों रुपए लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इधर वन विभाग दंतेवाड़ा के एसडीओ अशोक सोनवानी वन अमले के साथ एनएमडीसी किरंदुल कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, तो एनएमडीसी के कर्मचारी दस्तावेजों का पुलिदा पकड़कर वनपरिक्षेत्र बचेली ऑफिस पहुंचा था। मगर इस मामले विभागीय तौर पर आधिकारिक ब्यान वन विभाग दंतेवाड़ा या एनएमडीसी के अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है।
जल्द सुलझे मसला
बीटीओए अध्यक्ष ए अनिल ने बताया कि मंगलवार से लोहा की गिट्टी की ढुलाई बन्द है, जिसके चलते रोजाना ट्रक मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जल्द इस मामले में कोई रास्ता निकलना चाहिए।
