बड़ी खबर ! राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा बढ़ी : 100km/h की स्पीड लिमिट पार हुई तो चालान की चिंता नहीं, अब इतनी ड्राइव कर सकते हैं! गडकरी ने किया साफ
नई दिल्ली: परिवहन विकास परिषद की वार्षिक बैठक में ट्रेनों की गति सीमा बढ़ाने को लेकर राय साझा की गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे शहरी और अर्ध-शहरी हिस्सों में गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करें ताकि सुचारू यातायात प्रदान किया जा सके।
41वीं परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की बैठक पिछले महीने बेंगलुरु में आयोजित की गई थी जहां निदेशक (एमवीएल), एमओआरटीएच ने राज्यों में मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को शहरी और अर्ध-शहरी हिस्सों में गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि निर्बाध यातायात उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने उन लाभों पर भी विशेष जोर दिया जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सुधारों के पूर्ण कार्यान्वयन पर प्राप्त होने की संभावना है, अर्थात देश भर में निर्बाध गतिशीलता को बढ़ावा देना, चालकों और यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षा और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देना और व्यापार करने में आसानी। ऐसी तमाम बातों पर जोर दिया गया।
140 किमी प्रति घंटा करने के पक्ष में है
हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि वे एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा करने के पक्ष में हैं. गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन वाली सड़कों पर गति सीमा कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, जबकि दो लेन वाली सड़कों और शहर की सड़कों पर गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए।
इसके अलावा परिवहन विकास परिषद की वार्षिक बैठक के ब्यौरे से यह भी पता चला है कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहन पंजीकरण के लिए न्यू भारत सीरीज (बीएच-सीरीज) शुरू की है।
पिछले साल अगस्त में, सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया, जो वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में जाने पर फिर से पंजीकरण प्रक्रिया से छूट देगी।
