रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर भू-अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने, भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों के उपयोग और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जितने सुव्यवस्थित होंगे, राजस्व न्यायालयों में मामलों का निराकरण उतना ही शीघ्र और प्रभावी ढंग से संभव होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भूमि अभिलेखों में सुधार संबंधी केंद्र सरकार की सभी पहलों में सहयोग करेगी, ताकि यह प्रणाली और अधिक पारदर्शी व जनहितकारी बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित नवाचारों से भू-राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता, गति और सटीकता आएगी, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस दिशा में तेजी से कार्य करें।
केंद्रीय सचिव मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और राज्य सरकार के सहयोग से इसमें और सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से भूमि सर्वेक्षण अब अधिक तेज़ और भरोसेमंद हो गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान नक्शों के अद्यतन में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं को डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, जिससे नागरिकों को प्रमाणिक और अद्यतन नक्शे उपलब्ध होंगे और शहरी विकास की बेहतर योजना बन सकेगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, राजस्व सचिव अविनाश चंपावत और भू-अभिलेख संचालक श्री विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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