साय सरकार की पहली कैबिनेट को दो वर्ष: 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति, 10 हजार आजीविका डबरी का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में गठित राज्य सरकार की प्रथम मंत्रिपरिषद बैठक के दो वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति के ऐतिहासिक निर्णय को याद करते हुए उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही प्रदेशभर में 10 हजार आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों और नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों व नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह, पीएम आवास योजना के संचालक एवं मनरेगा आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा तथा विभागीय सचिव भीम सिंह उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016 से 2026 के लिए 26.27 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित है। इसके मुकाबले अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 17.14 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में केवल दो वर्षों में लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर राज्य ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खास बात यह है कि बीते छह महीनों में प्रतिदिन औसतन 2 हजार आवास पूर्ण किए गए।

इसी के साथ मनरेगा के तहत ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान में 10 हजार आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है, जिन्हें मई 2026 तक पूरा किया जाएगा। इन डबरियों से जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। पीएम आवास और मनरेगा के अभिसरण से राज्य सरकार ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आवास सुरक्षा के लक्ष्यों को एक साथ साकार कर रही है।