मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक शुरू, छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का किया जायेगा आग्रह

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसमें विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के लिए आरक्षण विधेयक के बदले प्रारूप पर चर्चा होनी है। केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर ले।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अधिनियम के 9वीं अनुसूची में शामिल होने का प्रभाव यह होता है कि उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। फिलहाल यही एक रास्ता दिख रहा है जिससे आरक्षण को अविवादित रखा जा सकता है। बताया जा रहा है, कैबिनेट में कुछ और विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। एक मंत्री ने बताया, इस कैबिनेट में सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। बैठक खत्म होने के बाद इसकी जानकारी सामने आएगी। गुरुवार को कैबिनेट से पहले जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हो रही है। इसमें आरक्षण संकट के संभावित समाधान की नीतियों पर चर्चा होनी है।