मनीष सरवैया@महासमुंद। राज्य के सभी जिलों में 1 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिव संगठन 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कामकाज ठप पड़ गए हैं। जिस वजह से ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखकर पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 69 एक के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के आदेश के बाद सचिवों ने आदेश के प्रति जलाकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो चाहे कार्रवाई कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के सचिव अपनी मांगे पूरी होने से पहले यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल किसी भी सूरत में समाप्त नहीं करने वाले हैं।
