14 घंटे तक चला एसईसीएल मुख्यालय का घेराव, प्रबंधन झुका, रोजगार और पुनर्वास पर मानी मांगें, 18-19 को कार्य प्रगति पर फिर होगी बैठक
कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ द्वारा बरसों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में काम देने, शासकीय भूमि पर काबिजों को भी रोजगार, बसावट, मुआवजा, महिलाओं को स्वरोजगार, पुनर्वास गांव में बसे भू विस्थापितों को काबिज भूमि का पट्टा देने आदि मांगो को लेकर गेवरा एसईसीएल का घेराव रात 12 बजे तक चला। पहले दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद बिलासपुर मुख्यालय के अधिकारियों को भूविस्थापितों से बात करने के लिए गेवरा आना पड़ा। वार्ता रात 12 बजे तक चली। बैठक में कटघोरा एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर, एसईसीएल बिलासपुर के ए.के.संतोषी, मिलिंद देशकर, कोरबा जिले में चारों एरिया के महाप्रबंधक और माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, पार्षद राजकुमारी कंवर, किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक तथा रोजगार एकता संघ और प्रभावित भूविस्थापित ग्रामीण दामोदर, रेशम, मोहन, बलराम, सुमेन्द्र सिंह, रघु, अमृत बाई, देवेंद्र, देव कुंवर, तेरस बाई, राजकुमारी बिंझवार, बसंत, हरपाल सिंह, लक्षमनिया, चम्पा आदि उपस्थित थे।
बैठक में सहमति बनी कि :
- दस दिनों के अंदर चिन्हित 13 भू विस्थापितों को रोजगार देने की कार्यवाही पूरी हो जाएगी।
- रोजगार के पुराने लंबित प्रकरणों को 15 दिन के अंदर चारों एरिया से बिलासपुर मुख्यालय को रोजगार देने की कार्यवाही के लिए भेजा जायेगा।
- शासकीय भूमि पर काबिजों को भी परिसंपत्तियों का मुआवजा और बसावट दिया जाएगा।
- आउट सोर्सिंग कंपनियों में प्रभावित गांव के बेरोजगारों को काम दिया जाएगा तथा खदान के अंदर होने वाले कार्यो के लिए 10 जुलाई से बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- गंगानगर में तोड़े गये मकानों, शौचालयों आदि का सर्वे कर क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गंगानगर नेहरूनगर, विजय नगर एवं अन्य पुनर्वास गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा।
- सुराकछार बस्ती के डिप्लेयरिंग प्रभावितों का जल्द सर्वे कर मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- बांकी माईन्स के पानी को किसानों को सिंचाई के लिए देने और तालाबों में भरने की व्यवस्था की जाएगी।
- कटकीडबरी में शहीद प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- एसईसीएल के स्कूल बसों में भू विस्थापित एवं गरीब बच्चों को भी बस में निःशुल्क बैठने की सुविधा दी जाएगी।
- महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और इसके लिये उन्हें आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि रोजगार और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर पचासों गांवों के हजारों लोगों ने छत्तीसगढ़ किसान सभा व रोजगार एकता संघ के घेरा डालो, डेरा डालो के आह्वान पर एसईसीएल के गेवरा मुख्यालय का कल घेराव कर दिया था। इस घेराव के कारण मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस में ही रात 12 बजे तक बंद होकर रह गए थे। बिलासपुर मुख्यालय के अधिकारियों से सकारात्मक चर्चा के बाद ही गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का महाघेराव समाप्त हुआ। उक्त मांगो पर हुई प्रगति से अवगत कराने के लिए पुनः 18-19 जुलाई को प्रबंधन आंदोलनकारी नेताओं के साथ बैठक करेगा।
माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने महाघेराव को एकजुटता के साथ सफल बनाने के लिये सभी का आभार प्रकट किया है। माकपा नेता ने कहा है कि यदि एसईसीएल के अधिकारी अपनी बातों से मुकरते हैं, तो उन्हें ग्रामीण जनता के और बड़े आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
