जनजातीय समाज के विकास को साय सरकार ने दी नई दिशा, सीएम की अध्यक्षता में पहली बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में जनजाति सलाहकार परिषद की पहली बैठक विधानसभा परिसर में हुई। इस बैठक में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, आर्थिक विकास और संस्कृति संरक्षण पर चर्चा की गई।
बैठक में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम सहित कई मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय की जनसंख्या 32% है और उनका विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र की समस्याओं का समाधान, शिक्षा सुधार, आस्था स्थलों के संरक्षण और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया।

कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह परिषद सरकार और जनजातीय समाज के बीच सेतु का काम करती है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पारंपरिक आजीविका से जुड़े कई सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नीतियों का लाभ जनजातीय समुदाय तक सही तरीके से पहुंचे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और विशेषज्ञ भी मौजूद थे। यह बैठक जनजातीय समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया और परिषद के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेण्डी, शंकुतला सिंह पोर्ते, उद्देश्वरी पैंकरा, रायमुनी भगत, गोमती साय, विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रणव कुमार मरपच्ची, विक्रम उसेण्डी, आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल, चैतराम अटामी सहित मनोनित सदस्य रघुराज सिंह उईके एवं कृष्ण कुमार वैष्णव उपस्थित थे।

ये अफसर रहे मौजूद

बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया , सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आयुक्त पदुम सिंह एल्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।