हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा: CM विष्णु देव साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले में तीन जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कलेक्टरों को राजस्व न्यायालयों का नियमित संचालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए न्यायालयों के लिए निश्चित दिन निर्धारित किए जाएं ताकि फैसले शीघ्रता से हो सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान 19 जिलों का औचक निरीक्षण और समाधान शिविर हो चुके हैं, जिनमें जनता से मिले सकारात्मक फीडबैक से यह स्पष्ट होता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही मायनों में आमजन तक पहुंच रहा है।
टीम वर्क से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए टीम वर्क आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों की मेहनत और सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में किए गए कार्यों का आम जनता से अच्छा फीडबैक मिला है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं सीधे जनता के हित में बनाई जाती हैं और कार्यान्वयन में किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर
CM साय ने कहा कि जहां कहीं भी पेयजल की समस्या हो, उसे तुरंत दूर करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। मौसम की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी होगी। किसानों को जल संरक्षण के लिए कम पानी वाली फसलों जैसे दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए नियमित शिविरों का आयोजन जारी रखा जाए। साथ ही, उन्होंने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की आधार कार्ड व ई-केवाईसी से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निवारण करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना और विकास कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की और सुशासन तिहार के अंतर्गत आवास संबंधित आवेदनों के निस्तारण को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करें। बैठक में स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आय सृजन गतिविधियों और ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर बनाने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति
बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड वितरण, संस्थागत प्रसव, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की तैनाती और सिकलसेल स्क्रीनिंग की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तालाबों और जल स्रोतों के इनलेट मार्ग अवरुद्ध न होने चाहिए ताकि वर्षा जल संचयन सुचारु हो और भूजल स्तर बना रहे।
मुख्यमंत्री ने न्याय व्यवस्था में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने, नशे के कारण बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना पुलिस को देने के लिए कहा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही, अधिकारियों को विलेज लेवल रजिस्टर में आपराधिक गतिविधियों व संदिग्धों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए ताकि स्थानांतरण के बाद भी मामलों की निरंतरता बनी रहे।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायकगण सहित मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस अधिकारी, कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के विकास को गति दें और जनहित के कार्यों में निरंतर तत्पर रहें।
