रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की मॉनिटरिंग पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्ल्ड बैंक परियोजना के अंतर्गत जीआईएस आधारित पोर्टल https://cgurbanbansgis.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर और अन्य करों का भुगतान डिजिटल रूप से किया जा सकेगा।
विभाग ने सभी निकायों को आदेश जारी कर पोर्टल के माध्यम से कर संग्रहण को अनिवार्य कर दिया है। नए सिस्टम के तहत नागरिक अपने घर बैठे प्रॉपर्टी आईडी डालकर टैक्स जमा कर सकेंगे। साथ ही संपत्ति संबंधी डेटा में संशोधन, जलकर भुगतान और अन्य प्रशासनिक कार्य भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे टैक्स संग्रहण और नागरिक सेवाओं की निगरानी सुगमता से हो सकेगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी नगरीय निकायों में संपत्तिकर, समेकितकर और जलकर का भुगतान पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक निकाय को अपने स्तर पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर संग्रहण और वसूली प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस डिजिटल पहल से शासन को टैक्स कलेक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे न केवल टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा, बल्कि नगरीय निकायों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। नागरिकों के लिए भी यह व्यवस्था सुविधाजनक और पारदर्शी साबित होगी।
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