मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले, किसानों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।
राज्य के विकास के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड: राज्य के आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का फैसला लिया गया, जिससे आर्थिक मंदी के समय मदद मिलेगी।
किसानों के लिए बड़ा फैसला: अब कृषक उन्नति योजना का फायदा सिर्फ धान उत्पादक किसानों को ही नहीं, बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसलें लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में धान बोने वाले किसान अगर खरीफ 2025 में दूसरी फसल बोते हैं, तो उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
पेंशन फंड का गठन: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बेहतर प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड बनाने और उससे जुड़े कानून के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
राज्य के विकास के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड: राज्य के आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का फैसला लिया गया, जिससे आर्थिक मंदी के समय मदद मिलेगी।
लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025: छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए नई नीति मंजूर की गई। इससे निवेश बढ़ेगा, भंडारण की सुविधा सस्ती होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य के उद्योग, व्यापार और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
जन विश्वास विधेयक: कुछ कानूनों के प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करने के लिए जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दी गई, जिससे व्यापार और आम लोगों के जीवन में आसानी आएगी और कोर्ट केस कम होंगे।
पुरानी इमारतों का पुनर्विकास: राज्य के अलग-अलग शहरों में पुराने और जर्जर भवनों को तोड़कर नई इमारतें बनाने के लिए 7 योजनाएं स्वीकृत की गईं। इसमें रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा शामिल हैं।
पदोन्नति में छूट: वाणिज्यिक कर विभाग में कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है।
