राजनीति

Chhattisgarh: मानसून सत्र का दूसरा दिन, विपक्षी पार्टी  के नेताओं ने उठाए ये मुद्दे, जानिए

रायपुर। (Chhattisgarh)  छत्तीसगढ़ विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों की कोरोना जांच की व्यवस्था करने की जानकारी दी।

जिसके बाद सदन में सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल ने सदन में सवाल पूछकर सत्तापक्ष से जवाब मांगा। ध्यानाकर्षण में धान और मक्का बीज ख़रीदी का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ऑर्डर देने के बावजूद बीज की सप्लाई समय पर नहीं हुई। बीजों की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं हुई है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा ख़राब बीज देने वाले कंपनियों पर कार्रवाई होगी । इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।

(Chhattisgarh) ध्यानाकर्षण में खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मुद्दा भी उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे लेकर सत्ता पक्ष सरकार से जवाब मांगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने जवाब देते हुए कहा कि खैरागढ़ जल आवर्धन योजना का काम नियमानुसार किया गया।

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नेता प्रतिपक्ष ने पीडब्लूडी मंत्री से उच्च पदों पर सीनियर अधिकारियों की पदस्थापना क्यों नहीं होने को लेकर सवाल किया। इस सवाल पर PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार सामान्य प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना किया जा रहा है।

विपक्ष ने लाया स्थगन प्रस्ताव

(Chhattisgarh) सदन में आज कोरोना संक्रमण का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष ने कोरोना संक्रमण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में विफल रही। विपक्ष ने क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की हो रही मौत पर सवाल उठाए । इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना मामला सामने आने से पहले तैयारियां की। समय पर जांच कराने, स्क्रीनिंग कराने की शुरुआत की। क्वारंटाइन सेंटरों में बेहतर ढंग से व्यवस्थाएं की गई। वहीं स्थगन प्रस्ताव आने के बाद अब दोपहर 3 बजे से इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

इस दौरान सदन में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विपक्ष ने CM भूपेश बघेल का जवाब मांगा।सीएम ने कहा कि इस विषय पर सदन में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी भाजपा सरकार ने नहीं दी। विधि मंत्री ने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहयोग के लिए बनाये गए हैं।

 

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