
रायपुर। आरक्षण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। रमन सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट मंजूरी देता है, विधानसभा में चर्चा होती है। आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है, कोई विपक्ष के सदस्य नहीं है। जिन्होंने इसमें भाग न लिया हो। यह दुर्भाग्य की बात है की रमन सिंह ऐसा सोचते है कि यह विधानसभा का बिल नही मुख्यमंत्री का बिल है।
भाजपा ने अब तक राज्यपाल से यह नहीं कहा की आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते है, राज्यपाल भाजपा के दबाव में है राज्यपाल को सवालों के जवाब भेजे जा चुके है, कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो राज्यपाल सरकार को बिल वापस करें। इसे अनिश्चितकाल तक रखने का राज्यपाल बहाना ढूंढ रही है। इनके विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़े हो गए हैं।