नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को चार राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुकदमा शुक्रवार को रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। जिन्होंने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से केंद्र को नोटिस जारी किया। चार हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी।
पंजाब और उसकी कानूनी टीम को बधाई देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने की लड़ाई शुरू हो गया है।
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पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस कदम की निंदा की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था। इससे पहले, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा पर 15 किमीके दायरे में था।
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