लोक निर्माण विभाग का स्पष्टीकरण : डिप्टी सीएम अरुण साव या किसी निजी कार्यक्रम का नहीं हुआ कोई भुगतान

सोशल मीडिया में प्रसारित जानकारी तथ्यहीन और भ्रामक

रायपुर। सोशल मीडिया में उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के परिवार के कथित निजी कार्यक्रम का खर्च लोक निर्माण विभाग से भुगतान किए जाने संबंधी खबरें पूरी तरह झूठी, भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने बताया कि आरटीआई के तहत दी गई आधिकारिक जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का उल्लेख नहीं है। विभाग का उन बिलों से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने बताया कि विभाग ने केवल शासकीय कार्यक्रमों जैसे मुख्यमंत्री व मंत्रियों के दौरे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राज्योत्सव, जनजाति गौरव दिवस और विकसित भारत कार्यक्रम जैसी सरकारी गतिविधियों के लिए ही टेंट, पंडाल, साउंड और लाइटिंग की व्यवस्था हेतु भुगतान किया है।

इनमें प्रमुख रूप से 19-21 दिसंबर 2024 को नवागढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए ₹1.76 करोड़, 25 जनवरी 2024 को जूनी सरोवर में ₹71 लाख, 4 जुलाई 2024 को अंधियारखोर में मंत्री कार्यक्रम हेतु 17 लाख, और विभिन्न शासकीय आयोजनों पर नियमानुसार भुगतान शामिल है।

विभागीय रिकॉर्ड, माप पुस्तिका, देयक प्रतियां तथा कार्यक्रमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी विभाग के अभिलेख में सुरक्षित हैं। सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता श्री निर्मल सिंह ठाकुर द्वारा केवल इन्हीं 12 शासकीय कार्यक्रमों के भुगतान आदेश पारित किए गए थे।

लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि 09 अगस्त 2024 के जिस कथित निजी कार्यक्रम को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, उसका विभाग से कोई लेना-देना नहीं है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।