दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CEO मौजूद रहे।
इस वर्ष बैठक की थीम ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ रखी गई थी। बैठक का उद्देश्य भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों की भूमिका को स्पष्ट करना और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना था।
बैठक में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय जरूरतों व योजनाओं को भी बैठक में प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और कहा कि “राज्य देश की विकास यात्रा के अहम स्तंभ हैं। जनता से सीधा जुड़ाव होने के कारण उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर तक चली। हालांकि, पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कुछ राजनीतिक गर्मी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने पिछली बार बैठक को बीच में छोड़ दिया था, ने आरोप लगाया था कि उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बार बैठक में शामिल नहीं हुए, जिनमें से 8 I.N.D.I.A गठबंधन और 2 NDA के थे। अनुपस्थित मुख्यमंत्रियों में एम.के. स्टालिन (तमिलनाडु), सिद्धारमैया (कर्नाटक), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), हेमंत सोरेन (झारखंड), पी. विजयन (केरल) सहित अन्य नेता शामिल थे। NDA की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत कारणों से शामिल नहीं हो सके, उनकी जगह दोनों उपमुख्यमंत्री उपस्थित हुए।
PM मोदी ने कहा, “2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय का सपना है और इसे साकार करने में राज्यों की सहभागिता सबसे अहम होगी। हमें तकनीकी और वैश्विक अवसरों का भरपूर उपयोग करना होगा।”
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