Pesa Law Implemented: इस राज्य में आज से लागू हुआ ‘पेसा’ कानून, अब आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभाओं को मिलेंगे ज्यादा अधिकार
इंदौर। (Pesa Law Implemented) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून या ‘पेसा’ लागू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन से आदिवासी बहुल गांवों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और इस तरह स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार होगा।
(Pesa Law Implemented) पिछले कई सालों से पेसा को लागू करने की मांग की जा रही थी। आदिवासी क्रांतिकारी तांत्या भील की पुण्यतिथि के अवसर पर यहां नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में चौहान ने कहा कि हमने आज से अधिनियम को लागू कर दिया है.
(Pesa Law Implemented) इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 15 नवंबर को जबलपुर में घोषणा की थी कि राज्य में पेसा लागू किया जाएगा.
पेसा को 1996 में केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय आबादी सहित अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं (ग्राम सभाओं) के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को यह भी दोहराया कि आदिवासी लोगों के खिलाफ मामूली प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे।
चौहान ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों को मुफ्त बालू के साथ जमीन का पट्टा मुहैया कराएगी ताकि वे अपना घर बना सकें।
उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत आदिवासियों को पारंपरिक तरीके से शराब बनाने और हेरिटेज श्रेणी में बेचने का अधिकार भी दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, “अमीर लोग शराब की फैक्ट्रियां चलाते हैं और गरीब आदिवासियों को पारंपरिक शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, अब ऐसा नहीं होगा।”
25 सालों में 10 में से 4 राज्यों ने इसे अपने यहां किया लागू
बता दें कि पेसा यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) क़ानून को आए पच्चीस साल पूरे होने वाले हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय समाज को मजबूती देने के लिए लाया गया था. दस में से चार राज्यों ने 25 साल में पेसा कानून को लागू करने के लिए जो जरूरी नियम बनाने थे,. जिनमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और एमपी शामिल है.
स्व-शासन को मजबूती देने के लिए लाया गया था यह कानून
अप्रैल 24, 1993 को संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 से पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया गया। इसके लिए संविधान में ‘पंचायत’ नाम से नया भाग-IX जोड़ा गया। पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में इस कानून को विस्तार देने के लिए पेसा अस्तित्व में आया। कुछ संशोधन और कुछ नए प्रावधान के साथ। वर्तमान में पांचवी अनुसूची झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लागू है।
