राज्य जैव विविधता नियम-2026 के प्रारूप पर रायपुर में कार्यशाला; जैविक संसाधनों के उपयोग और उनसे मिलने वाले लाभ के बंटवारे पर हुआ मंथन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को लेकर नए नियम बनाने की तैयारी है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य जैव विविधता नियम-2026 के प्रारूप पर रायपुर में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की। इसमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विभिन्न हितधारकों ने नियमों के प्रावधानों पर सुझाव दिए।
बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम-2002 में संशोधन और राष्ट्रीय स्तर पर नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना जरूरी है। नियम छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी आवश्यक है।
जैव विविधता समितियों को मजबूत करने पर जोर
कार्यशाला में प्रस्तावित नियमों के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों और संस्थागत व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली सुधारने और लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण व नियमित अद्यतन पर जोर दिया। जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभ के बंटवारे की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।
व्यापारियों की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी मंथन
जैविक संसाधनों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका पर भी विचार किया गया। बोर्ड ने संशोधित नियमों के पालन के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी और वैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई। हितधारकों ने नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और सुधार के उपायों पर सुझाव दिए।
बोर्ड ने कहा कि कार्यशाला में मिले सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा उनसे मिलने वाले लाभ की व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
