नक्सलियों का बड़ा ऐलान: 1 जनवरी को गृहमंत्री या मुख्यमंत्री के सामने करेंगे सामूहिक सरेंडर
बस्तर। मध्यप्रदेश–महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़ (MMC) स्पेशल जोनल कमेटी के सैकड़ों नक्सलियों ने सरकार के सामने सामूहिक रूप से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई है। कमेटी के प्रवक्ता और नक्सली लीडर अनंत ने नया पर्चा जारी कर कहा है कि 1 जनवरी को सभी साथी एक साथ सरेंडर करेंगे, बशर्ते तीनों राज्यों की सरकारें कुछ दिनों के लिए नक्सल ऑपरेशन रोक दें।
यह पिछले एक हफ्ते में जारी हुआ दूसरा पर्चा है। पहले पर्चे में 15 फरवरी तक सरेंडर करने की बात कही गई थी, जबकि अब तारीख घटाकर 1 जनवरी कर दी गई है। नक्सलियों ने मांग की है कि वे तीनों राज्यों—मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़—के मुख्यमंत्री या गृहमंत्री के सामने ही आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।
पहली बार नक्सलियों ने जारी की खुली फ्रिक्वेंसी
पर्चे में अनंत ने अपने सभी साथियों के लिए बाउफेंग वायरलेस की खुली फ्रिक्वेंसी 435.715 जारी की है। उन्होंने लिखा है कि 1 जनवरी तक रोज़ सुबह 11 बजे से 11:15 बजे के बीच इसी फ्रिक्वेंसी पर बातचीत की जाएगी। नक्सल संगठन ने पहली बार अपनी ओपन फ्रिक्वेंसी सार्वजनिक की है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ा संकेत माना जा रहा है।
PLGA सप्ताह रद्द, गतिविधियों पर रोक की अपील
अनंत ने साथियों से कहा है कि वे किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि, आंदोलन या संगठनात्मक अभियान से दूर रहें ताकि सरेंडर प्रक्रिया प्रभावित न हो। उन्होंने साफ लिखा है, कि “इस बार हम PLGA सप्ताह नहीं मनाएंगे।”
सुरक्षा बलों से ऑपरेशन रोकने की मांग
नक्सली प्रवक्ता ने सरकार से कहा है कि बातचीत और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा बल अपने अभियान रोक दें। उन्होंने सतीश (छत्तीसगढ़) और सोनू (महाराष्ट्र) जैसे नक्सलियों के हालिया सरेंडर का हवाला देकर कहा कि वे भी उसी तरह हथियार डालने को तैयार हैं।
पहले भी मांगा था समय
22 नवंबर को जारी पर्चे और 8 मिनट के एक ऑडियो में अनंत ने तीनों राज्यों की सरकारों से 15 फरवरी तक का समय मांगा था। उनका कहना है कि संगठन सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर चलता है, इसलिए सभी साथियों तक संदेश पहुंचाने और निर्णय को अंतिम रूप देने में समय लगता है। बस्तर और MMC ज़ोन में चल रहे बढ़ते सरेंडर और सरकार की पुनर्वास नीति के असर से यह नक्सल आंदोलन में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।
