नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने शनिवार को SBI को अपने नए नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिला को “अस्थायी रूप से अयोग्य” माना जाएगा और उसे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।
डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन्हें ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ करार दिया है। यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। हमने उन्हें इस विरोधी को वापस लेने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया है।
नोटिस में पैनल ने नए दिशानिर्देशों की एक प्रति के साथ-साथ इससे पहले लागू समान नियमों की एक प्रति मांगी। इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।
बैंक के इस कदम की अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन सहित कुछ तिमाहियों से आलोचना हुई है।
नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशानिर्देशों में बैंक ने कहा कि एक उम्मीदवार को गर्भावस्था के मामले में फिट माना जाएगा जो कि 3 महीने से कम है।
हालांकि, अगर गर्भावस्था तीन महीने से अधिक की है, तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसे बच्चे के जन्म के बाद चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है,” जो कि 31 दिसंबर, 2021 को नए कैंडिडेट और पदोन्नत लोगों के लिए मेडिकल फिटनेस और नेत्र संबंधी मानकों के अनुसार है।
इससे पहले, छह महीने तक की गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवारों को विभिन्न शर्तों के अधीन बैंक में शामिल होने की अनुमति थी। शर्तों में एक विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना शामिल है कि उस स्तर पर बैंक की नौकरी लेने से उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में हस्तक्षेप की संभावना नहीं है, या उसके गर्भपात या अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।
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