हृदेश केसरी@बिलासपुर। केंद्रीय परिवहन विभाग के द्वारा ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोला गया है या फिटनेस सेंटर को निजीकरण के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मगर यहां ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है। हैवी गाड़ियों से 2 हजार रुपए फोर व्हीलर और ऑटो से 15 सौ रुपए की वसूली की जा रही है। जबकि जिला परिवहन विभाग के द्वारा गाड़ियों का फिटनेस परीक्षण के लिए शुल्क लिया जा रहा है। उसके बाद भी ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है।
जब वाहन मालिक ठेकेदार को पैसा नहीं देने है तो उनका फिटनेस परीक्षण फेल कर दिया जा रहा है. जिसके कारण परिवहन मलिक को डरकर पैसा देना पड़ रहा है। मीडिया को फिटनेस सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जबकि जिले में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोला गया है। कैसे ऑटोमेटिक फिटनेस होता है उसे भी देखने नहीं दिया जा रहा। ठेकेदार के द्वारा अवैध तरीके से लाखों की वसूली की जा रही है। इसमें शासन को संज्ञान लेने की जरूरत है । जिला परिवहन विभाग को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से अलग रखा गया है। जिसके कारण परिवहन विभाग के अधिकारी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने से वंचित है। केंद्रीय परिवहन विभाग से सीधा कनेक्शन ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से हैं।
