रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के पंजीयन विभाग में जमीन रजिस्ट्री सिस्टम को पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिशों में कुछ अफसर अड़ंगा डालने लगे थे। इसकी भनक लगते ही मंत्री ओपी चौधरी ने सख्त रुख अपनाया और अफसरों को तगड़ी फटकार लगाई।
सरकार रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों को चक्कर ना काटने पड़े और घूसखोरी पर लगाम लगे। लेकिन कुछ अधिकारी इस बदलाव से नाराज़ होकर हड़ताल की योजना बनाने लगे थे। वे व्हाट्सऐप ग्रुप्स में मैसेज भेजकर माहौल बना रहे थे।
जब यह बात मंत्री चौधरी को पता चली, तो उन्होंने तुरंत कुछ अफसरों को मंत्रालय बुलाया। उन्होंने इन अफसरों को साफ शब्दों में कहा – “बदलाव में सहयोग करें, नहीं तो कार्रवाई होगी।” उन्होंने बताया कि पुराने भ्रष्टाचार से उन्हें मतलब नहीं, लेकिन अब अगर कोई सुधार में रोड़ा बनेगा, तो उसकी फाइल ACB-EOW (एंटी करप्शन एजेंसी) को भेजी जाएगी।
मंत्री ने बातचीत में बताया कि उन्होंने कुछ फाइलों में कोरे कागज़ रख दिए थे, लेकिन डर से अधिकारियों के चेहरों की हालत देखने लायक थी। मंत्री OP चौधरी ने कहा कि सरकार का मकसद है कि एक ही दिन में रजिस्ट्री और नामांतरण हो, जिससे जनता को सुविधा मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। अब देखना होगा कि इस सख्ती के बाद विभाग में सुधार तेज़ी से आगे बढ़ता है या फिर अफसर नई चालें चलते हैं।
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