Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता रद्द, मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वायनाड के सांसद को उनकी “सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों है” टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया था।
सीसी / 18712/2019 में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप राहुल गांधी, केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य, उनकी दोषसिद्धि की तारीख से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं। यानी 23 मार्च, 2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा गया।
कानूनी रूप से लड़ेंगे, कांग्रेस कहते हैं
अयोग्य ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा, “यह अपमानजनक है और सच्चाई की जीत होगी।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरह की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस अडानी समूह के मामले में जेपीसी जांच की अपनी मांग जारी रखेगी।
उन्होंने कहा, “उन्होंने (भाजपा) उन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। वे सच बोलने वालों को नहीं रखना चाहते, लेकिन हम सच बोलना जारी रखेंगे। हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाएंगे।”
