राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने के लिए केरल सरकार ने विश्वविद्यालय नियमों में संशोधन किया

नई दिल्ली। केरल सरकार ने गुरुवार को केरल कलामंडलम डीम्ड-टू-यूनिवर्सिटी के नियमों में संशोधन करते हुए राज्यपाल को चांसलर पद से हटा दिया। यह कदम एलडीएफ सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच कुलपतियों की नियुक्ति सहित राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर जारी खींचतान के बीच आया है।

राज्य सरकार ने केरल कलामंडलम डीम्ड-टू-विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों के लिए संस्थान) विनियम 2019 के अनुसार संशोधन किया है।

नए संशोधन के अनुसार, प्रायोजक निकाय द्वारा नियुक्त कुलाधिपति कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

नियमों के अनुसार, केरल सरकार केरल कलामंडलम डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी का प्रायोजक निकाय है।

कुलपति के कार्यकाल को लेकर भी नियम में संशोधन किया गया। “कुलपति पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कोई भी व्यक्ति 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा,” संशोधित खंड पढ़ता है।

केरल सरकार ने बुधवार को राज्यपाल की जगह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में एक अध्यादेश लाने और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को इस पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। इससे पहले, आरिफ मोहम्मद खान ने 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें अपने पदों पर बने रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार अवैध थीं।