मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करने के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लें और तय समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। बैठक में प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए हर साल 5 पायलट प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। गिरौधपुरी धाम विकास के लिए 2 करोड़ और विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 की गई है।

मुख्यमंत्री ने चेताया कि प्राधिकरण के कार्यों की राशि भले ही कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत बड़ा है। वर्षों से लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्रीगण, सांसद और विधायक उपस्थित रहे।

बैठक में 49 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। बैठक में गिरौधपुरी धाम में रोपवे, स्नान व ठहरने की सुविधाएं, बाराडेरा धाम का सौंदर्यीकरण और विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास जैसी मांगें भी रखी गईं। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों पर सहमति जताते हुए राज्य के समग्र विकास का संकल्प दोहराया।