धान के त्वरित निराकरण को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिए गए अहम निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान के त्वरित निराकरण को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित अन्य मंत्रीगण व अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो राज्य गठन के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। अब तक 18.91 लाख मीट्रिक टन धान का ई-ऑक्शन और प्राइस मेचिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। शेष 12.57 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए सभी जिला विपणन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राइस मेचिंग में भाग लेने वाले ऐसे निविदाकार जो समय-सीमा में सुरक्षा निधि या धान क्रय मूल्य जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें 15 जुलाई 2025 तक अंतिम अवसर दिया जाएगा। साथ ही खरीफ 2023-24 में चावल जमा करने की अवधि 5 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है।

धान उठाव की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वाहनों की आवाजाही, हमालों की संख्या बढ़ाने तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक विपणन की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा भारत सरकार से केंद्रीय पूल के लिए चावल जमा लक्ष्य 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक करने का आग्रह किया गया है, जिस पर केंद्र द्वारा सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया गया है।