दिल्ली। उत्तर प्रदेश के भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 25 अप्रैल 2025 से यह अभियान चलाया जा रहा है। अब तक बहराइच में 7, श्रावस्ती में 75, सिद्धार्थनगर में 14, बलरामपुर में 20, और महराजगंज में 9 मदरसों को सील किया गया है। इसके अलावा, कई स्थानों पर बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माणों को ढहाया गया है।
आज तक
श्रावस्ती जिले के नवाबगंज क्षेत्र में प्रशासन ने 7 स्थानों पर बुलडोज़र चलाया, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। बहराइच के रंजीतबोझा गांव में मदरसा दारूल उलूम गुल्शने सैयद महबूब अशरफ को भी सील किया गया। मदरसा संचालक मो. सलमान खान अशरफी ने बताया कि सरकारी फंड न मिलने के कारण वे झाड़-फूंक करते थे। हालांकि, प्रशासन ने इसे अवैध मानते हुए मदरसे को बंद कर दिया।
इन कार्रवाइयों के पीछे मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकना और सरकारी जमीनों पर कब्जे की समस्या का समाधान करना है। हालांकि, मुस्लिम संगठनों ने इन कार्रवाइयों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विरोध जताया है। वे आरोप लगा रहे हैं कि बिना उचित जांच के मदरसों को सील किया जा रहा है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और नियमों का पालन करते हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे। सिर्फ अवैध मदरसों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।