रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेसवार्ता ली है। सीएम ने चिट्ठी से स्वीकार्य कर लिया कि केंद्र का चावल उपजर्ण कितना अहम योगदान है। एफसीआई के वेबसाइट में लिखी हुई लाइन अगर गलत हो तो कांग्रेस शिकायत कर सकती है। 2017- 18 में सेंट्रल पुल में 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जाता था। 2021-22 में केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ते हुए ढाई गुना यानी 61 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने खरीदा।
2022-23 में इस कोटे को बढ़ाकर 92 लाख मीट्रिक टन धान का चावल खरीदा गया जो प्रदेश सरकार के धान खरीदी का 86 प्रतिशत रहा।
वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार के कोटे के चलते ही राज्य सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। नकली सरकार और नकली मुख्यमंत्री क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा गंगाजल भेजेगी।
भाजपा की सीएम को चुनौती है। मुख्यमंत्री कसम खाए कि प्रदेश में चावल खरीदी में केंद्र का योगदान नही है।
