जीएसटी परिषद की बैठक शुरू,  कर दरों में हो सकता है बदलाव, केंद्र सरकार मुआवजा देने की व्यवस्था खत्म करना चाहेगी

नई दिल्ली. करदाताओं से लेकर नीति निर्माताओं तक सभी की निगाहें मंगलवार से शुरू हो रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो दिवसीय बैठक पर टिकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्यों को जीएसटी मुआवजा, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में संशोधन और करदाताओं के लिए आसान अनुपालन मानदंड, 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के शीर्ष एजेंडे में से हैं।

राज्यों को जीएसटी मुआवजे का विस्तार

वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह एक अधिसूचना में कहा कि 2017 में जीएसटी की शुरुआत करते हुए, केंद्र ने राज्यों को नई व्यवस्था के कार्यान्वयन से बढ़ रहे राजस्व नुकसान के लिए उन्हें पांच साल (आधार वर्ष 2015-16) के लिए मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। राज्यों को मुआवजा 30 जून, 2022 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि, मार्च 2026 तक कई पाप और विलासिता की वस्तुओं पर उपकर जारी रहेगा। इस कदम से केंद्र को उन उधारों को चुकाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्यों के राजस्व को पाटने में मदद मिली। पिछले दो वित्तीय वर्षों में कमी दर्ज की गई.

जीएसटी दर संशोधन

फिटमेंट कमेटी ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों को संशोधित करने की सिफारिश की है। समिति ने कृत्रिम अंग (कृत्रिम अंग) और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण (आघात, रीढ़ और आर्थोप्लास्टी प्रत्यारोपण) पर 5 प्रतिशत जीएसटी की एक समान दर का प्रस्ताव रखा। इसने कई तरह के ऑर्थोस जैसे स्प्लिंट, ब्रेसिज़, बेल्ट और कैलीपर्स के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी दर की भी सिफारिश की। ओस्टोमी उपकरणों (पाउच या निकला हुआ किनारा, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, इरिगेटर किट, स्लीव्स, बेल्ट, माइक्रो-पोर टेप सहित) पर जीएसटी दरों को वर्तमान में 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए, फिटमेंट कमेटी को सलाह दी गई है।

ऑनलाइन गेमिंग, केसिनो, रेस कोर्स पर 28% जीएसटी

जैसा कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सुझाव दिया था, लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी की एक समान दर लागू की जा सकती है। मई 2021 में, केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाने के लिए कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और रेस कोर्स से संबंधित कई सेवाओं के मूल्यांकन की जांच के लिए राज्य मंत्रियों का एक पैनल स्थापित किया था। जीओएम फंतासी गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की विभिन्न सेवाओं पर फ्लैट 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के पक्ष में है। जीएसटी परिषद 28-29 जून की बैठक के दौरान इस पर फैसला ले सकती है।