इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का बड़ा फैसला,सब्सिडी 2028 तक बढ़ी; लेकिन राशि में कटौती
दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सब्सिडी नियमों में बदलाव किया है। अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी की अवधि बढ़ाकर 2028 तक कर दी गई है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण तेल आपूर्ति पर दबाव है और देश पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
यह बदलाव पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी अब 31 जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 31 मार्च 2028 तक मिलती रहेगी।
पहले यह योजना मार्च 2026 में खत्म होने वाली थी। अक्टूबर 2024 में शुरू हुई इस योजना का कुल बजट 10,900 करोड़ रुपए है, जिसमें से बड़ी राशि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-बसों पर खर्च की जाएगी।
हालांकि, समय सीमा बढ़ाने के साथ सरकार ने सब्सिडी की राशि में कटौती भी की है। 1 अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी घटाकर 2,500 रुपए प्रति kWh कर दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए है।
पहले यह सीमा 10,000 रुपए तक थी। इसी तरह, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर अधिकतम सब्सिडी 25,000 रुपए से घटाकर 12,500 रुपए कर दी गई है।
सरकार का उद्देश्य धीरे-धीरे सब्सिडी पर निर्भरता कम करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को आत्मनिर्भर बनाना है। अब तक इस योजना के तहत 14 लाख से अधिक टू-व्हीलर लाभ उठा चुके हैं और कुल मिलाकर लाखों ईवी की बिक्री हो चुकी है।
इसके अलावा, सरकार देशभर में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। आने वाले समय में यह पहल न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगी, बल्कि ईंधन आयात पर खर्च भी घटाएगी।
