छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिसकर्मियों को बिना प्रीमियम बीमा, गौ-तस्करी के 19 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट
रायपुर। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने गृह और जेल विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार पुलिसकर्मियों को बिना प्रीमियम बीमा सुविधा दी गई है। आठ बैंकों के साथ एमओयू कर सैलरी अकाउंट से जुड़ी बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत अब तक 15 शहीद जवानों के परिजनों को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
गृहमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत ICJS प्रणाली लागू कर पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालय को एकीकृत किया गया है।
दुर्ग और बिलासपुर को पायलट मॉडल बनाया गया है, जहां ई-साक्ष्य प्रणाली से जांच में तेजी आई है। अब अपराध समीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है और शिकायतों के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल शुरू किया गया है।
सरकार ने अवैध प्रवासियों, धर्मांतरण, गौ-तस्करी, नशा कारोबार और साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई की है। गौ-तस्करी के 19 आदतन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है।
142 वाहन राजसात किए गए और 27 की नीलामी की गई। साइबर अपराध पर 255 अवैध ऑनलाइन जुआ लिंक ब्लॉक किए गए तथा 9 जिलों में साइबर थाने शुरू हुए हैं।
नक्सल उन्मूलन के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय किया गया है। पुनर्वासित नक्सलियों को आजीविका प्रशिक्षण, योजनाओं का लाभ और 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें।
सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार पुलिस आधुनिकीकरण, जेल सुधार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू कर रही है।
