चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे: चुनाव आयोग

 दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक उन अनसुलझे मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं, जो निर्वाचन अधिकारियों (ERO, DEO, CEO) के स्तर पर लंबित हैं।

आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर यह भी प्रस्ताव दिया है कि उनके अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ सुविधाजनक समय पर बैठकें की जाएंगी, ताकि चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा सके।

राजनीतिक दलों के साथ संवाद पर जोर

गत सप्ताह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करें और 31 मार्च 2025 तक कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को सौंपें।

चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल

चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, निर्वाचन नियम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अन्य दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है। आयोग ने राजनीतिक दलों से इस संवाद प्रक्रिया का सक्रिय रूप से उपयोग करने की अपील की है।