पीएम सूर्यघर योजना में डबल सब्सिडी से दोगुनी हुई आवेदन व स्थापना की रफ्तार

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केन्द्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी का असर अब जमीन पर साफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आवेदनों और स्थापनाओं की गति दोगुनी हो गई है। प्रदेश के उपभोक्ता अब हॉफ बिजली बिल से आगे बढ़कर शून्य बिजली बिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

योजना के तहत केन्द्र सरकार पहले से ही एक किलोवाट के लिए 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार और तीन किलोवाट तक 78 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 जून 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिरिक्त राज्य सब्सिडी देने का फैसला लिया। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को एक किलोवाट पर 15 हजार, दो किलोवाट पर 30 हजार और तीन किलोवाट पर भी 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कुल सब्सिडी क्रमशः 45 हजार, 90 हजार और 1 लाख 8 हजार रुपये हो गई है। साथ ही बैंकों से 10 साल के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा भी दी जा रही है।

राज्य सब्सिडी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं का उत्साह तेजी से बढ़ा है। पहले जहां औसतन 1,607 आवेदन और 337 स्थापना होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर प्रति माह 3,906 आवेदन और 744 स्थापना हो गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर सब्सिडी के त्वरित भुगतान की व्यवस्था की गई है। 8 सितम्बर को 618 हितग्राहियों के खातों में 1.85 करोड़ रुपये की राशि सीधे अंतरित की गई। अब एक माह के भीतर स्टेट सब्सिडी देने की प्रक्रिया तय की गई है।

अब तक प्रदेश में कुल 58,500 आवेदन आए हैं। इनमें से 6,500 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित हो चुके हैं जबकि 17,000 घरों में स्थापना की प्रक्रिया जारी है। योजना के प्रति लोगों का बढ़ता आकर्षण आत्मनिर्भर और सस्ती बिजली की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है।