बिलासपुर। राजस्व भ्रष्टाचार की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है।
आंदोलन की इस कड़ी में 25 मार्च को रायपुर में महारैली का आयोजन किया गया है। वहीं 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर जाकर वकील एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और राजस्व भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे।
21 मार्च तक पूरा करने का अल्टीमेटम
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि उनकी मांगों पर शासन अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को 21 मार्च तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला, तहसील व अन्य अधिवक्ता संघों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रायपुर में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है।