शासकीय विभागों में सेटअप अनुसार भर्ती की मांग, कलेक्टर दुर्ग को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने शासकीय विभागों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के सचिवों के नाम प्रेषित किया गया है।

ज्ञापन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान शासन द्वारा लगातार नए अनुविभाग, तहसील, उपतहसील और अन्य शासकीय कार्यालयों की शुरुआत की जा रही है, लेकिन इन कार्यालयों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इससे कई विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है।

संघ के अनुसार वर्ष 2026-27 के दौरान विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बावजूद शासन द्वारा समय पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। इसका असर शासकीय कार्यों पर भी पड़ रहा है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों की कमी के कारण कई शासकीय कार्यालयों में कार्य का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ स्थानों पर अधिकारी और कर्मचारी अपने साथ सहयोगी के रूप में गैर-सरकारी व्यक्तियों को कार्यालय में रखकर उनसे शासकीय कार्य करवा रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने शासन से मांग की है कि वर्तमान सेटअप के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों और विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे न केवल कर्मचारियों की कमी दूर होगी बल्कि शासकीय कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे।

जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए जल्द निर्णय लेना आवश्यक है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बनी रह सके।