नई दिल्ली। (Corona Effect) देश में कोरोना (Corona) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. दरअसल, दिल्ली (Delhi) ने कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर भारत में सबसे अधिक प्रभावित शहर के तौर पर मुंबई को पीछे छोड़ दिया. मुंबई ने कोरोना मामलों को नियंत्रित किया है, जबकि नए केसों में बढ़ोतरी दिल्ली में बेरोकटोक जारी है. दिल्ली में अब अगर मास्क नहीं पहना तो 2000 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
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(Corona Effect) दिल्ली में पिछले 24 घंटे में साढ़े सात हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं जबकि 98 लोगों की जान चली गई. इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं. (Corona Effect) दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, नोएडा और राजस्थान में कुछ जगहों पर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं.
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने अहम फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन के साथ फ्लाइट सेवा को बंद किया जा सकता है.
नोएडा बॉर्डर की तर्ज पर दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर पर भी अब रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा. हरियाणा के डीजी हेल्थ ने गुरुवार को फरीदाबाद का दौरा किया और बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग कराने का आदेश दिया. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि रैंडम सैंपलिंग के जरिए कोरोना के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है.
गुजरात (Gujrat) में अहमदाबाद प्रशासन (Ahmedabad Administration) ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. कर्फ्यू की घोषणा के बाद अहमदाबाद के कालुपुर मार्केट में आज सुबह जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. बड़ी तादाद में लोग पैनिक होकर खरीदारी कर रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अहमदाबाद में आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू लगाया जाना है.
इस बीच गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते देख स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के निर्णय पर यू-टर्न ले लिया है. साथ ही सरकार ने राज्य की वित्तीय राजधानी अहमदाबाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है.
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा-144 लगाने की पावर दी है. गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को परामर्श जारी कर दिया है. जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय के लिए राज्य सरकार के परामर्श से ही धारा-144 लगा सकते हैं.
मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर विचार विमर्श के निर्देश दिए.