प्रधानमंत्री आवास योजना पर विवाद, प्रशासन की कार्रवाई से भड़का आक्रोश

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारा ब्लॉक के ग्राम रक्से में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रशासन ने 20 अगस्त को दो निर्माणाधीन मकानों को अवैध बताते हुए बुलडोज़र से जमींदोज़ कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं मकानों के लिए पहले प्रशासन ने जीरो टैग की प्रक्रिया पूरी की थी और लाभार्थियों को दो किस्तें भी जारी कर दी थीं।

इस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोशित रविदास समाज के लोगों ने शुक्रवार को कवर्धा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाज़ी करते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि गरीबों के हक पर कुठाराघात किया गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से यह अन्याय हुआ है। पीड़ित परिवारों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से राशि मिली, जिसके बाद मकान का निर्माण शुरू किया गया। लेकिन अचानक प्रशासन ने नियम उल्लंघन का हवाला देकर मकान गिरा दिया। धरना-प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यह गरीब परिवारों के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा।

इधर, प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तथ्यों की पुष्टि के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। लेकिन मकान गिराए जाने से प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर स्तर पर इस विवाद को कैसे सुलझाया जाता है और क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाता है या नहीं।