सीएम साय ने बस्तर में विकास कार्यों की समीक्षा की, योजनाओं के क्रियान्वन में तेजी लाने के दिए निर्देश
बस्तर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर को पिछड़ेपन की छवि से निकालकर विकास का प्रतीक बनाना चाहती है। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अब उन्नति की कहानी लिख रहा है और यह सब मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व और अधिकारियों की मेहनत से संभव हो रहा है।
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक बस्तर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष ‘प्रेरणा’ में आयोजित की गई, जिसमें संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
सीएम ने दिए ये निर्देश
- नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए सरकार पूरी ताक़त और समर्पण से काम कर रही है।
- हर गाँव, हर घर विकास की मुख्यधारा से जुड़े, यही सरकार का लक्ष्य है।
- योजनाओं जैसे आयुष्मान, आवास, आधार, विद्युतीकरण को लोगों की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी बताया।
- युवाओं को रोज़गार और स्वाभिमान देने की दिशा में काम जारी है — हर घर में उजाला, हर हाथ में रोजगार और हर दिल में विश्वास।
इन योजनाओं को लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा करने का टारगेट
- आयुष्मान भारत योजना: 87.24% लोगों को लाभ, लक्ष्य 100% तक पहुंचाने के निर्देश।
- आधार कार्ड निर्माण: 96.37% उपलब्धि, अभियान तेज़ करने के निर्देश।
- विद्युतीकरण: 95.89% घरों में बिजली, कांकेर जिले में 100% कार्य पूरा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: 82.88% किसानों को लाभ मिल रहा।
- जनधन योजना: 90.79% पात्र हितग्राही जुड़े।
- किसान क्रेडिट कार्ड: 91.55% लक्ष्य पूरा।
- जाति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया स्कूल खुलने से पहले पूरी हो।
- स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर की जाए।
- परिवहन व्यवस्था सुधारी जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में बसें नियमित चलाई जाएं।
- बस्तर ओलंपिक और पंडुम महोत्सव जैसी गतिविधियों को और बढ़ावा मिले।
बारिश से पहले निर्माण पूरा करने का निर्देश
- सभी निर्माण कार्य बरसात से पहले पूरे किए जाएं।
- स्थानीय युवाओं को कौशल विकास योजनाओं से जोड़कर 100% प्लेसमेंट का लक्ष्य।
- उद्योगों की स्थापना में महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं को प्राथमिकता मिले।
