छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता का नया अध्याय
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा विकसित ‘सेवा सेतु’ पोर्टल का लोकार्पण किया।
यह पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का एक उन्नत और आधुनिक संस्करण है, जिसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।
आधुनिक तकनीक और AI से सुसज्जित सुशासन मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘सेवा सेतु’ सुशासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वर्ष 2003 के ‘चॉइस’ मॉडल और 2015 के ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ के बाद, अब ‘सेवा सेतु’ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा।
‘सेवा सेतु’ की प्रमुख विशेषताएं:
- वन स्टॉप सॉल्यूशन: अब एक ही प्लेटफॉर्म पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसमें 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं।
- व्हाट्सएप आधारित सेवाएं: नागरिक अब व्हाट्सएप के जरिए आवेदन कर सकेंगे, पावती प्राप्त कर सकेंगे और अनुमोदन के बाद डिजिटल प्रमाण-पत्र भी सीधे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा 25 सेवाओं के लिए है, जिसे जल्द ही बढ़ाया जाएगा।
- भाषाई बाधा का अंत: ‘भाषिणी’ तकनीक के एकीकरण से यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी स्थानीय भाषा में कार्य कर सकेंगे।
- सुरक्षा और सत्यापन: पोर्टल में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिलॉकर, ई-प्रमाण और क्यूआर कोड आधारित सत्यापन की सुविधा दी गई है।
- भुगतान की सुगमता: ट्रेजरी और ई-चालान के एकीकरण से नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक आय, जाति और निवास जैसे 3.2 करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल में ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेशन और स्वतः शिकायत पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राज्य भर में फैले 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर और चॉइस सेंटरों के माध्यम से यह डिजिटल क्रांति अब प्रदेश की हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी।
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